राजस्थान में नकद संपत्ति सौदों पर सख्त नियम लागू
राजस्थान में नकद संपत्ति खरीद-फरोख्त पर सख्ती: खरीदार, विक्रेता और अधिकारी सभी पर कार्रवाई होगी
राजस्थान सरकार ने संपत्ति की खरीद-फरोख्त में नकद लेन-देन को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। अब यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया — चाहे वह खरीदार, विक्रेता या अधिकारी ही क्यों न हो — तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने और रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि हर संपत्ति सौदा पारदर्शी और वैध प्रक्रिया में हो।
सर्कुलर की मुख्य बातें
- ₹2 लाख या उससे अधिक नकद भुगतान की अनिवार्य रिपोर्टिंग: किसी भी संपत्ति सौदे में यदि ₹2 लाख या उससे अधिक नकद लेन-देन होता है, तो इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को देनी होगी। यह नियम केवल सामान्य रजिस्ट्री पर नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों और अन्य सरकारी दस्तावेजों पर भी लागू होगा।
- अदालतों और पंजीयन कार्यालयों की जिम्मेदारी: यदि किसी आदेश या दस्तावेज़ में ₹2 लाख या अधिक नकद भुगतान का उल्लेख है, तो संबंधित अदालत या रजिस्ट्री कार्यालय को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी, अन्यथा अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- जुर्माना नकद राशि के बराबर: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उतनी ही राशि का जुर्माना देना होगा जितनी नकद राशि का उपयोग हुआ है।
- स्टांप ड्यूटी और डिजिटल भुगतान पर जोर: बिना वैध स्टांप ड्यूटी चुकाए कोई दस्तावेज़ पंजीकृत नहीं होगा। सरकार ने ई-स्टांप, ई-ग्रास, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन भुगतान जैसे माध्यमों को बढ़ावा देने की बात कही है ताकि हर सौदा पारदर्शी हो।
इन नियमों का असर किन पर पड़ेगा
नए सर्कुलर के लागू होने से संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध नकद लेन-देन पर रोक लगेगी।
- खरीदार और विक्रेता: अब नकद में बड़े लेन-देन करना जोखिमभरा होगा। गलती या लापरवाही की स्थिति में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- अधिकारी और रजिस्ट्री कर्मी: प्रत्येक सौदे की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी। रिपोर्टिंग में किसी भी गलती पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
- रियल एस्टेट सेक्टर: इस नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी सौदे घटेंगे, और टैक्स कलेक्शन में सुधार होगा। निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बाज़ार अधिक संगठित (regulated) बनेगा।
- सामान्य जनता: अब संपत्ति की खरीद-फरोख्त पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, कानूनी और स्पष्ट प्रक्रिया में होगी। फर्जी दस्तावेज़ों और बेईमानी की संभावना काफी कम हो जाएगी।
सुरक्षित लेन-देन के लिए सुझाव
- डिजिटल भुगतान का प्रयोग करें: संपत्ति खरीदते या बेचते समय हमेशा बैंक ट्रांसफर, चेक या ऑनलाइन माध्यम अपनाएं ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।
- नकद रिपोर्टिंग अनिवार्य: यदि किसी कारणवश नकद भुगतान करना पड़े और राशि ₹2 लाख से अधिक हो, तो उसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से करें।
- दस्तावेजों की जांच: रजिस्ट्री और कानूनी कागजात की दोबारा जांच करें कि वे पूर्ण और सही हैं।
- विशेषज्ञ सलाह लें: बड़े सौदे से पहले कानूनी या टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा समझदारी भरा कदम है।
HighFlyRealestate.com की सलाह
रियल एस्टेट निवेश एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार के नए नियमों का पालन करके ही आगे बढ़ें — इससे आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य में किसी कानूनी परेशानी से भी बचाव होगा।
HighFlyRealestate.com अपने पाठकों और ग्राहकों को सलाह देता है कि वे नकद लेन-देन से बचें, डिजिटल माध्यम अपनाएं और हर सौदे का रिकॉर्ड रखें। यह न केवल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है बल्कि राज्य में ईमानदार रियल एस्टेट संस्कृति को भी मजबूत करेगा।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह नया सर्कुलर संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खरीदार, विक्रेता और अधिकारी — सभी को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कानून का पालन करना ही सुरक्षित निवेश और उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।